कोल्हान का घोषणा पत्र
1. इचा खड़कई बांध को रद्द किया जाए।
2. पांचवी अनुसूची क्षेत्र कोल्हान में संविधान के पांचवीं अनुसूची और पेसा कानून 1996 के तहत छठी अनुसूची के तर्ज पर कोल्हान परिषद का गठन किया जाए।
3. समता जजमेंट को झारखंड के पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में लागू करने के लिए सचिव स्तरीय कमेटी का गठन कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
4. जनजातीय परामर्शदात्री परिषद का अध्यक्ष एक आदिवासी ही हो तथा कोई भी राज्यआदेश जनजातीय परामर्श दात्री परिषद के सहमति के बाद ही जारी हो।
5. जनजातीय परामर्श दात्री परिषद की नियमावली राज्यपाल के लोक अधिसूचना से जारी हो तथा आदिवासियों को प्रभावित करने वाली सभी विषयों पर इस परिषद की सहमति आवश्यक की जाए।
6. मुंडा और मानकी के हुकूकनामा के अनुसार गांव की जमीन मुंडा, मानकी एवं रैयतों की है। हुकुमनामा में फेरबदल किए बिना गांव समाज की जमीन किसी अन्य खाते में जा ही नहीं सकती। अतः कोल्हान में लैंड बैंक संबंधी सभी आदेश हुकूकनामा में संशोधन किए बिना अवैध है और उन्हें बंदोबस्त आदि करने की करने की पारंपरिक पद्धति को बहाल रखा जाए।
7. आदिवासी इलाकों में विकास एवं मुख्यधारा को सामाजिक और प्राकृतिक रूप से परिभाषित किया एवं समझा जाए।
8. संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के तहत अनुसूचित क्षेत्र कोल्हान के 22 प्रखंडों को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने के राज्य-आदेश को तुरंत रद्द किया जाए।
9. पांचवी अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत चाईबासा और चक्रधरपुर नगरपालिका का विस्तार का विस्तार ना किया जाए वरण पंचायत के अधीन ही विकास किया जाए।
10. कोल्हान एकेडमिक काउंसिल और स्पोर्ट्स काउंसिल और स्पोर्ट्स एकेडमिक काउंसिल का गठन हो।
11. प्राथमिक विद्यालय स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक में हो भाषा (वारंग चिति) की पढ़ाई हो और शिक्षकों की बहाली हो।
12. खनन क्षेत्र में प्रभावित आदिवासियों को मुआवजा नहीं बल्कि शेयर होल्डर बनाया जाए बनाया जाए।
13. आर्थिक नीति के अभाव के साथ-साथ कोल्हान में बेरोजगारी को देखते हुए कोल्हान यूनिवर्सिटी में प्रोफेशनल स्टडीज की पढ़ाई आरंभ की जाए पढ़ाई आरंभ की जाए।
14. भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का राज्य सरकार द्वारा किया गया संशोधन को वापस किया जाए।
15. कोल्हान के चाईबासा में 90% दुकानें गैर आदिवासियों की है अतः यहां के आदिवासियों को व्यापार जगत में अग्रसर हेतु आवश्यक सहयोग दिया जाए।
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